काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ६४ लाख नाघेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८१ फागुन महिनासम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला ६ दशमलव सात प्रतिशत र पुरुष ९३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । एक हजार ६७० म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन इजाजत पत्र प्रदान गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ । यसमध्ये महिला ११ दशमलव तीन प्रतिशत र पुरुष ८८ दशमलव सात प्रतिशत रहेका छन् ।

सर्वेक्षणका अनुसार औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्र गरी करिब २० लाख ८० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३८९ पुगेको छ । गत आवको यस्तो सङ्ख्या ३८ लाख २९ हजार ४७३ रहेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१/८२ को फागुनसम्म ७४३ स्थानीय तहमा सात लाख ९७ हजार ७२५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् ।

आव २०८०/८१ मा ७३५ स्थानीय तहमा आठ लाख ८५ हजार १५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकामा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

आव २०८१/८२ को फागुनसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत सात हजार ५०९ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । यस्तो सङ्ख्या आव २०८०/८१ मा १० हजार ८५५ रहेको थियो । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारका लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुकका रूपमा रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९२२ पुरुष र ५२ महिला गरी ९७४ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारवालाले क्षतिपूर्तिबापत रु ६५ करोड ६७ लाख ६० हजार प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका ३१७ पुरुष र १९ महिला गरी ३३६ कामदारले आर्थिक सहायताबापत रु १४ करोड ७४ लाख ८८ हजार प्राप्त गरेका छन् । रासस