पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व-डिआइजी छविलाल जोशीले पेसीको जानकारी गराएको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेपछि इजलासले यसको कारण सोधेको छ।

जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका रवि र छविले पेसीको जानकारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै आइतबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासले हस्ताक्षर नगर्नुका कारण लेखेर पठाउन जिल्ला कारागार रूपन्देहीलाई आदेश दिएको हो।

मुद्दाका प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जानकारी नै नदिइकन सुनुवाई अघि बढाएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले इजलासमै विरोध जनाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशिलकुमार पन्तले शुक्रबार इजलासमा विरोध जनाएपछि इजलासले उनीहरूलाई पेसीको जानकारी दिन आदेश दिएको थियो।

शुक्रबार नै उच्च अदालत पोखराले जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीलाई पत्र लेखेर रवि र छविलाई पेसीको जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो। रूपन्देही कारागारले आइतबार बिहान ११ बजे इमेलमार्फत जानकारी गराएको पत्र पठाए पनि रवि र छविले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

पेसीको जानकारी नदिएको भन्दै रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले विरोध जनाए पनि उनीहरूकै सहमतिमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।

उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन मुद्दामा रवि पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेसी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो। वैशाख २५ गते फेरि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पेसी सारेका थिए।

यसअघि चैत २१ गते तोकिएको पेसी सरकारी वकिलका तर्फबाट र वैशाख ४ गते तोकिएको पेसी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका संचालक रामप्रसाद खनालका तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो।