काठमाडौं। नेपालको राजधानी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ। २८ दिनदेखि शिक्षा विधेयकको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आज फेरि निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरे। सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्न खोज्दा शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल समेत भयो। यो घटनाले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको असन्तोष र सरकारप्रति बढ्दो आक्रोशलाई उजागर गरेको छ।

शिक्षकहरूको माग स्पष्ट छ — शिक्षा विधेयक जारी होस्, शिक्षाको सशक्तीकरण होस्, र शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित होस्। तर सरकारले मागमा संवेदनशीलता देखाउनुको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गरेर आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूको नारा “जागिर छोडिन्छ, निषेधाज्ञा तोडिन्छ” आफैंमा एक बलियो सन्देश हो — अब उनीहरू मौन बस्न चाहँदैनन्।

शिक्षक केवल ज्ञान दिने व्यक्तिहरू होइनन्; उनीहरू समाजका आधार हुन्। उनीहरूको असन्तुष्टि भविष्यको पुस्तामा असर पार्नेछ। शिक्षाका पक्षमा आवाज उठाउनु भनेको देशको भविष्यका लागि बोल्नु हो। आजको आन्दोलन त्यही आवाजको परिणाम हो।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले राज्यलाई गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ — किन शिक्षाको सवालमा राज्य मौन छ? किन निषेधाज्ञा लागू गरेर आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको छ? सरकारको कर्तव्य नागरिकको आवाज सुन्नु हो, दबाउनु होइन।

अब पनि ढिलो भइसकेको छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायले शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ। सहमति, संवाद र सम्मानको बाटोबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।

किनकि शिक्षा कमजोर भए देश बलियो रहन सक्दैन।