काठमाण्डौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामासँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयास अलपत्र परेको छ।

तीन सातादेखि शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूसँगको संवाद र सहमतिको प्रक्रिया चलिरहेको बेला भट्टराईले हिजो पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। यद्यपि राजीनामापत्रमा स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको असन्तुष्टि मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहितका प्रस्तावहरू तयार गरेकी थिइन्। ती प्रस्तावहरूमा शिक्षकको मर्यादाक्रम सुनिश्चित गर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, अस्थायी शिक्षकलाई सेवा निवृत्तिपछि बिरामी बिदा वापतको रकम उपलब्ध गराउने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, निजामती कर्मचारी सरहको ग्रेड दिने तथा सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने विषयहरू समावेश थिए।

यसैअनुसार शिक्षामन्त्रीले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। तर राजीनामापछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्तुत हुन सकेन, र शिक्षक आन्दोलनबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। यस प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक नभएको बताइएको छ।

भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ भने शिक्षकहरूसँगको संवाद तथा छलफल स्थगित भएको छ। यसको असर शैक्षिक गतिविधिमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। विद्यार्थी भर्ना अभियान, पर्सिदेखि सुरू हुने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तयारी तथा एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता कार्य प्रभावित भएका छन्। कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनबारे निर्णय गर्न परीक्षा बोर्डको बैठक बसिरहेको छ।

यता, राजीनामा दिएपछि मन्त्री भट्टराईले भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवाससमेत खाली गरेकी छन्। हिजो प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा बुझाएपछि उनी सरकारी सवारी नचढी सीधै निजी निवास फर्किएको स्रोतले जनाएको छ।