काठमाडौं। नेपाली सेनाका सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिलाउन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेका छन्। जसमा फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा हुने उल्लेख छ। प्रधानसेनापति थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सेनाले सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको हो।

नयाँ नियमावलीअनुसार, ०६० साल वैशाख  २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष हुने उल्लेख छ। नेपाली सेनामा हाल सिपाहीको पेन्सन लिएर निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष सेवाअवधि पुग्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसअघि १६ वर्षमै पेन्सन पाइन्थ्यो।

बीचमा १६ वर्षे पेन्सन अवधीलाई संशोधन गरेर सरकारले सबै निकायमा सेवा अवधिको उमेर एकरुपता बढाइ २० बनाएको थियो।

पेन्सन अवधि बढाइएपछि लामो समयदेखि सिपाहीहरूले गुनासो पोख्दै आएका थिए।सिपाहीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि सेना प्रमुख भएदेखिनै सेनापति थापाले यो प्रयास गर्दै आएका छन्।

सेनाले गरेको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयद्वारा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ, तर अन्तिम निर्णय अझै भइसकेको भने छैन।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा सिपाहीसँगै अन्य दर्जाको पनि पेन्सन अवधि परिमार्जन गरिएको छ। नियमावलीअनुसार, अब सहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथीको पेन्सन २० वर्षमा हुनेछ। सुवेदार, प्रमुख सुवेदारको १९, जमदारको १८ र प्युठ, अमलदार तथा हुद्दाको सत्र वर्ष कायम गरिएको छ।

अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्रीको हातमा!

नेपाली सेनाले सिपाहीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि कदम चालेपनि अन्तिम निर्णय अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हाल रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका छन्। कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको ‘सैनिक सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७’लाई अब रक्षाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजाने छ। क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छा देखाए यो नियमावली हुबहु पास हुने निश्चित छ। 

मन्त्रिपरिषद्बाट सैनिक नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पास भएपछि सो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई स्वीकृती प्रदान गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै १६ वर्षे पेन्सन कार्यान्वयनमा आउनेछ। 

सेनामा मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ। नेपाली सेनामा १६ वर्षे पेन्सन अवधि कार्यान्वयनमा आए अन्य सुरक्षा निकायमा समेत यसको सकारात्मक असर देखिने छ। सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आईजिपीले पनि सिपाहीको मर्का सम्बोधनका लागि कदम उठाउन बाध्य हुनेछन्।