गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

प्रदेशको राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाउन कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता उपसचिव गुमादेवी शर्माका अनुसार कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गर्नेछ । मन्त्रालय परिसरभित्रै रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिइन् ।

कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्डजरिवानालगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्व व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।

त्यस्तै, करदाताको विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा आगामी राजस्वको प्रक्षेपणमा समेत कार्यालयले सहयोग गर्नेछ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै परिचालन गरिने भएकाले थप आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनु कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक ऐनले समेटेका सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताए ।

मन्त्री शेरचनका अनुसार राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयमै रहनेछ भने नीतिको कार्यान्वयन कार्यालयमार्फत हुनेछ । नयाँ कार्यालय स्थापनाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।