काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले नमान्ने र त्यससमक्ष कुनै बयान नदिने बताएका छन्। पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनले उक्त आयोग संवैधानिक आधारमा गठन नभएको दाबी गरे।

ओलीले देशमा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका संवैधानिक तथा स्थायी निकाय हुँदाहुँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार आयोगको लक्ष्य पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई फसाउनु हो।

उनले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने स्पष्ट पार्दै सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाले काम गरिरहेको टिप्पणी गरे। “अरू कसैले बयान दिए पनि म दिन्नँ, सम्पत्ति विवरण पनि पठाउँदिन,” भन्दै उनले आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए।

ओलीले सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोधका गतिविधि त्यागेर संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न आग्रह समेत गरे।