काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारको विवरण रुजु गरी एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।

सरकारले वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यबापत २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, आफ्नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने तथा अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, बैठकले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न अनुमति दिएको छ।

यसैगरी, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।