काठमाडौं। कुनै पनि राष्ट्र वा देशको मुल कानुन संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक स्पष्ट व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई नै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय भनिन्छ । 

ति निकाय वा अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा त्यस्का पदाधिकारीहरूको योग्यता, सङ्ख्या, पदावधि, पदबाट मुक्त हुने अवस्था, सेवा, सुविधा एवं पारिश्रमिक आदिहरूको स्पष्ट किटान संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । 

सत्तारूढ दलहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरि शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउने, निरङ्कुश, विकृति तथा अन्य शक्तिको दुरुपयोग गरि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने दुस्साहसलाई वन्देज गरि आमजनताको भलो हुने कार्यमा संलग्न गराउन र सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्न यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ । 

नेपालको संविधानले बहु-जातीय, बहु-भाषिक, बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै यि संवैधानिक निकायहरूको परिकल्पना गरिएको छ ।

यस्तै नेपालको संविधानले यिनै निकायबाटै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । 

यसका लागि निम्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विक्रम सम्वत् २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका नेपालका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू यि हुन् । 

१) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

२) महालेखा परीक्षक

३) लोकसेवा आयोग

४) निर्वाचन आयोग नेपाल 

५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

६) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग

७) राष्ट्रिय महिला आयोग

८) राष्ट्रिय दलित आयोग

९) राष्ट्रिय समावेशी आयोग

१०) राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती आयोग

११) राष्ट्रिय मधेसी आयोग

१२) राष्ट्रिय थारू आयोग

१३) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग

स्रोतःविकिपिडिया