काठमाडौं ।  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ र चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ८७ (१)(ङ) अनुसार संघीय संसद्को सदस्य बन्न लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ। साथै, ‘कुलिङ अफ पिरियड’का पक्षमा वकालत गर्दै आएका अर्याल स्वयं आफ्नो सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै ‘स्वार्थ बाझिने अवस्था’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र नैतिकताको प्रश्न पनि उठाइएको छ।